ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਬਾਲਣ (Fuel) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਆਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ (1 ਫਰਵਰੀ 2026) ਕਈ ਵੱਡੇ ਨਿਯਮ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
SBI, HDFC, PNB ਅਤੇ ICICI ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਚਾਰਜ ਬਦਲਣਗੇ।
IMPS ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਅਤੇ KYC ਅਪਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ (SBI): 25,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ IMPS ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਸਮੇਤ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ, 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ 'ਤੇ 6 ਰੁਪਏ ਅਤੇ GST ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ IMPS ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ GST ਸਮੇਤ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
HDFC ਬੈਂਕ: ਬੈਂਕ ਨੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਿਵਾਰਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨੀਆ (Infinia) ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਵਾਰ ਹੀ ਰੀਡੀਮ (Redeem) ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (PNB): ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ RBI ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ KYC ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਸੰਭਵ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਬਾਲਣ (Fuel) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ 40-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਫਾਸਟੈਗ (FASTag) ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟੈਗ ਦੇ KYV ਪ੍ਰੋਸੈਸ (Know Your Vehicle) ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਸਟੈਗ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ KYV ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ।
ਬਾਲਣ (Fuel) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਬਜਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ LPG, CNG, PNG ਸਮੇਤ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਲਣ (Aviation Fuel) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਵਾਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।