ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਪੀਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀਆਈ, ਐਸਟੀਟੀ ਟੈਕਸ (STT Tax) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

2 ਫੈਕਟਰ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕੈਨ ਜਾਂ ਓਟੀਪੀ ਵਰਗੇ ਕੋਡ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
• ਮਈ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
• ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ) ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਵਰੇਨ ਗੋਲਡ ਬਾਂਡ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਟੈਕਸ' ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।
ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਾਧਾ ਆਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ STT 0.15% ਅਤੇ ਫਿਊਚਰਜ਼ ਵਿੱਚ 0.05% ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਕੀਮ' ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ 'ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਫੰਡ' ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ 29 ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ 12 ਚਿਲਡਰਨ ਫੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਵੇਗਾ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਡੈੱਟ ਫੰਡ ਵੱਲ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ BPCL, Indian Oil ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।