- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈੱਸ (Health Cess) ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ GST ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ 'ਤੇ New GST Rates ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। GST ਦੀਆਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੰਬਾਕੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ GST ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ PTI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਗਰਟ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਅਤੇ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ ਹੈਲਥ ਸੈੱਸ (Health Cess) ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ GST ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ 28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਤੰਬਾਕੂ ਉਤਪਾਦਾਂ (ਚਬਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੰਬਾਕੂ, ਫਿਲਟਰ ਖੈਣੀ, ਜਰਦਾ ਯੁਕਤ ਸੁਗੰਧਿਤ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਗੁਟਖਾ) ਲਈ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਅਧਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ GST ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ (MRP) ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ (Health and National Security Cess) ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ CCTV ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਐਕਟ (Central Excise Act) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ 2.05 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 8.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਿਕ ਤੱਕ ਉਤਪਾਦ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GST ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ 'ਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੋਝ ਮੌਜੂਦਾ ਪੱਧਰ ਯਾਨੀ 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।