ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 14-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ) ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 14-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਬੀਮੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਡੇਲੋਇਟ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ (ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ) ਐਮਐਸ ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਮਾ ਇੱਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਈਆਰਡੀਏਆਈ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 14-15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੇਰਠ) ਸੰਜੇ ਮੰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਫਕੋ ਟੋਕੀਓ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਸੁਬਰਤ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬੀਮੇ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਕੁਰਕੁਰੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਕੁਰਕੁਰੇ ਵਰਗੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ 'ਤੇ 12% ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਰਕੁਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਰਕੁਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਜੋ 10 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 9.30 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਚਿਪਸ ਅਤੇ ਕੁਰਕੁਰੇ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 9.30 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚੂਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 70 ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ।
ਕਿਸਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ?
ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਮੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੀਐਸਟੀ ਘਟਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਏਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਟੀਵੀ, ਬਾਈਕ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 32 ਇੰਚ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਾਰ ਦੇ ਬਾਈਕ, ਕਾਰ, ਏਸੀ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 10% ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 28% ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 18% ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।