70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਇਸਪਾਤ (ਸਟੀਲ), ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕੱਪੜਾ, ਰੰਗਾਈ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਮਿਹਨਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Natural Gas) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਆਰਥਿਕ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ. (IANS) ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ LPG ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ 'ਚ ਇਸਪਾਤ (ਸਟੀਲ), ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕੱਪੜਾ, ਰੰਗਾਈ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵਰਗੇ ਮਿਹਨਤ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਕਿਰਿਆ ਉਦਯੋਗਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਟਿੰਗ ਲਈ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Natural Gas) ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 70 ਫੀਸਦ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਧੂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਇਕਾਈ ਕੋਲ PNG ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੰਡ 'ਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਢਾਬੇ, ਹੋਟਲ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ/ਡੇਅਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ (FTL) ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 25 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 37,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਐਫਟੀਐਲ (FTL) ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਲਪੀਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ (Strait of Hormuz) ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
(ਆਈਏਐੱਨਐੱਸ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ)