ਈ-ਆਰਸੀਟੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਆਰਸੀਟੀ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ, ਸੱਟ, ਮੌਤ ਜਾਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਆਰਸੀਟੀ) ਦੇ ਬੈਂਚ ’ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਈ-ਆਰਸੀਟੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਆਰਸੀਟੀ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਕਦੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐੱਸਐੱਮਐੱਸ ਤੇ ਈ-ਮੇਲ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ 52 ਹਫ਼ਤੇ-52 ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਆਰਸੀਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਜਾ ਰੇਲ ਟੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਟਨਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਣਨ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵੇਂ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵਕੀਲ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਫਾਈਲਿੰਗ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੋਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੇਗੀ। ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਰੇਲ ਟੈਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਖੋਜ ਅਦਾਰਾ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗ ਰੇਲਵੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਖੁਦ ਸਮੱਸਿਆ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਦਾਰਾ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੱਖਰਖਾਅ, ਯਾਤਰੀ ਸਹੂਲਤ ਜਾਂ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।