ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਖੇਡ ਖ਼ਤਮ? ਹੁਣ 100% ਇਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼' ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ E20 ਪੈਟਰੋਲ (20% ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 29 Apr 2026 12:36 PM (IST)
Updated Date: Wed, 29 Apr 2026 12:41 PM (IST)
ਆਟੋ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ 'ਸੈਂਟਰਲ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਰੂਲਜ਼' ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ E20 ਪੈਟਰੋਲ (20% ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ) ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ E85 ਅਤੇ E100 ਬਾਲਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
E100 ਦਾ ਮਤਲਬ: ਇਸ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਲਗਭਗ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਇਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ।
ਬਾਇਓ-ਡੀਜ਼ਲ: ਬਾਇਓ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ B10 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ B100 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ: ਚੋਣਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 3,000 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3,500 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਫਿਊਲ: ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਾਲਣ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'Hydrogen+ CNG' ਵਜੋਂ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਥੇਨੌਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ:
ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ: ਉੱਚ ਇਥੇਨੌਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ।
ਫਲੈਕਸ-ਫਿਊਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: E85 ਅਤੇ E100 ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇੰਜਣਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ।
ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣਾ: ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ 20% ਇਥੇਨੌਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਥੇਨੌਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਇੰਜਣ (Flex-Fuel Engines) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ 100% ਇਥੇਨੌਲ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਸਕਣ।
ਸਿੱਟਾ: ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।