ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਸੰਕਟ : ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਰਾਨ
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ
Publish Date: Thu, 30 Apr 2026 03:54 PM (IST)
Updated Date: Thu, 30 Apr 2026 03:58 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਅਲੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
'ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ?'
ਅਲੀ ਮਲਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ (Forex Reserve): ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 600 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ (Strategic Oil Reserve): ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
IMF ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (IMF) ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ IMF ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ IMF ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 378 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹਨ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਕਿਉਂ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ (Middle East) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ।