Home Loan : ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਜਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ) : ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 (FY27) ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ (Self-occupied property) ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਮ ਲੋਨ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ (Pre-construction period) ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 (2) 'ਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੋਮ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਸੈਕਸ਼ਨ 22 (2): ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਲਫ-ਓਕੂਪਾਈਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ (Deduction) ਦੀ ਰਕਮ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਜਾਇਦਾਦ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਟ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ: ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 24 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਅਤੇ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ (Deduction) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਇਕ ਤੈਅ ਲਿਮਟ ਅਧੀਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"