ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ GST ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਏ ਕਮਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 28-29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਨੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

- ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

- ਜੀਓਐਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀ. ਬੋਮਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

- ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀਓਐਮ ਨੇ ਉਲਟ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

- ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ 5, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਜਾਂ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1001-7500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਤੇ 12% ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ 2500-3000 ਰੁਪਏ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਦੱਸਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗਾ। 1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਤੋਂ, ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਸਾਲ 2026 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਸੈੱਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈੱਸ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡੇਲੋਇਟ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਐਮਐਸ ਮਨੀ, ਇੱਕ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਾਉਣਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Posted By: Sarabjeet Kaur