ਐਨਰਜੀ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955; ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਈ ਪਾਵਰ
ESMA ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 10 Mar 2026 12:39 PM (IST)
Updated Date: Tue, 10 Mar 2026 12:59 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਨਰਜੀ (ਊਰਜਾ) ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955 (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (Production), ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ (Distribution) ਅਤੇ ਵਪਾਰ (Trade) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਜਾਂ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ANI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Natural Gas) ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1955 ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Government of India invokes the Essential Commodities Act, 1955, to regulate the availability, supply and equitable distribution of petroleum and petroleum products and natural gas pic.twitter.com/OqtsDwb13s
— ANI (@ANI) March 10, 2026
ਕੀ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ (ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ), 1955?
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1955 ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1955 ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Natural Gas) ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ (Production), ਸਪਲਾਈ, ਵੰਡ (Distribution), ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ (Pricing) ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਰੋਕਣ, ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟਾਕ ਲਿਮਿਟ (ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ) ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘਰੇਲੂ LPG, PNG, CNG ਅਤੇ ਖਾਦ (Fertilizer) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ (Ground Level) 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।