ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ; ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Oil & Gas) ਅਤੇ ਕੇਸਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 12 May 2026 12:43 PM (IST)
Updated Date: Tue, 12 May 2026 12:45 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (Oil & Gas) ਅਤੇ ਕੇਸਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਲਈ ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ, 'ਆਇਲ ਸੈਕਟਰ (ਰੇਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਐਕਟ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਤਰਕਸੰਗਤਕਰਨ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਅਤੇ ਕੇਸਿੰਗ ਹੈੱਡ ਕੰਡੈਂਸੇਟ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ 'ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ: ਦਰਅਸਲ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਫੀਸ (ਰਾਇਲਟੀ) ਵਜੋਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ORD Act ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕਪੂਰਨ, ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਇਲਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।"