ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਬੀ ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਪਗ 334.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 328.04 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025–26 ਲਈ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 1,202 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ DFPD ਨੇ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਧਣ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।