ਤੁਰੰਤ ਮਿਲੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼, 30 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ; ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ 'ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ'
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MSMEs ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਅਕਸਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 01:00 PM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 01:03 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (MSMEs) ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੂਖ਼ਮ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ (Low Interest Credit Card) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ (ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 'ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਖਮ ਉੱਦਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਦਮ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਾਲੇ ਅਨਸਿਕਿਓਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਵਾਇਤੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 36-42% ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਲਗਪਗ ਅੱਧੀ ਯਾਨੀ 18% ਤਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਲਗਪਗ ਲਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ 'ਚ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਾਨ?
- ਇਸ ਖਾਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਧਾਰ ਲਾਗਤ 18% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਖਾਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
- ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ CGTMSE ਜਾਂ CGFMU ਵਰਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਡਿਫਾਾਲਟ ਜੋਖ਼ਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
- ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੋਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ਰਜ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ (EMI) 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 10-12% ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ?
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਕਦੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MSMEs ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਈਕਲ ਅਕਸਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨਕਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।