ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ, RBI ਨੇ ਕੀਤੇ 3 ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ,ਕਰੋੜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਔਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ, ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ RBI ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਵਿੱਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕੀ ਹਨ RBI ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ?

ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ, ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਵਿਕਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਬੈਂਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ, ਜਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਡਰਾਫਟ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਡਰਾਫਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੀਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਛੋਟੇ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ₹25,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ RBI ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। RBI ਨੋਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, "ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ (REs) 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਿਕਵਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਹਾਰਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਧਮਕਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਲਣਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ।