- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ NBFC ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਹੁਣ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕੰਪਨੀਆਂ (NBFCs) ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਂਗ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, RBI ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ?
ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਯਮ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ₹2.5 ਲੱਖ ਹੈ। ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦਾ 85% ਤੱਕ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ₹2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਜੇਕਰ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, LTV ਸੀਮਾ ਦੱਸੀ ਗਈ LTV ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ, ਸੇਵਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚੇ ਸਮੇਤ, ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਸਰਾਫਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਾਫਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲਧਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਲਾਮੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।