ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ 53.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ 32 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ 53,47,315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਬਜਟ (Budget 2026) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧ 50,65,345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,00,503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 49,64,842 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, 2025-26 ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਦਾ ਆਕਾਰ 7.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਤੇ GST ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਘਟਿਆ

ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ 'ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 42,70,233 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 40,77,772 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਵਿੱਚ 1,92,461 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਨਿਊ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਜੀਮ' ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਣ ਅਤੇ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 44,04,086 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ :

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ : 14,66,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ : 12,31,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

GST : 10,19,020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ : 3,88,910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ : 2,71,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ

GDP ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਿਆ

ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਹ 11.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 6.9% ਅਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ 4.3% ਹੋਵੇਗਾ। ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ (Non-Tax Revenue) ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3,91,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂਸ਼ (Dividend) ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਬਜਟ ਦਾ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ

ਸਾਲ 2026-27 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ) ਲਈ 12,21,821 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚ 4,92,702 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਕੁੱਲ 17,14,523 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦਾ 22.8% ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧਾ ਇਨਫਰਾ ਲਈ ਹੈ।

9.2% ਹਿੱਸਾ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਲਈ ਹੈ (ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 32%)।

ਇਹ ਖਰਚਾ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 4.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 14,03,972 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ 20% ਵਿਆਜ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ, 11% ਰੱਖਿਆ (Defense) ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਅਤੇ 6% ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit)

2026-27 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 4.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਰਕਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਘਾਟਾ 16,95,768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 16,63,066 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ (2020-21) ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਘਾਟਾ 9.2% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।