ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਘਟੀ; ਹੁਣ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ 10% ਟੈਰਿਫ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ (Capital Goods) 'ਤੇ ਛੋਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Publish Date: Sun, 01 Feb 2026 01:44 PM (IST)
Updated Date: Sun, 01 Feb 2026 01:46 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ 53.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (Union Budget 2026) ਦਾ ਰਿਹਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲਿਥੀਅਮ ਆਇਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਸ (Capital Goods) 'ਤੇ ਛੋਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਸਟਮਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਟੈਰਿਫ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਜ਼ਨ (Inversion) ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ।"
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) ਘਟਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021-22 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2025-26 ਤੱਕ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ GDP ਦੇ 4.5% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ।
2025-26 ਲਈ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ GDP ਦਾ 4.4% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
2026-27 ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 4.3% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।