ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਡੀਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ, 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ 17% 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ - ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਲਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ?
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼ (AICPI-IW) ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ 2% ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ 58% ਤੋਂ 60% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ET ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, BankBazaar.com ਦੇ ਸੀਈਓ ਆਦਿਲ ਸ਼ੈੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ - ਜੋ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ - ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ DA ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਧਦੀ ਹੈ - ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲੀ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।