ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Fraud Transactions) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10 ਵਜੇ BSE 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ 18.39% ਫਿਸਲ ਕੇ 68.19 ਰੁਪਏ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 590 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Fraud Transactions) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਨਾਤਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਤਵਾਰ, 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ AU ਸਮਾਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਡੀ-ਐਮਪੈਨਲ (De-empanel) ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ, ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕੂਲਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਦੋਵਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ (Balance) ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ।
ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ
IDFC ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਨੁਸਾਰ, "ਬੈਂਕ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।" ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼?
ਇਸ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੰਡ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਬੈਲੇਂਸ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।