- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।
ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਜਟ
ਸਾਲ 2017 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯਾਨੀ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਦਰਅਸਲ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬਜਟ 2026 ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ (Budget 2026 Expectation): ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫੈਸਲਾ?
1. ਕੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧੇਗੀ? ਸੈਕਸ਼ਨ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ (Deduction) ਦੀ ਸੀਮਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ PF, PPF, ELSS ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ 80C ਦੀ ਲਿਮਟ ਵਧੇਗੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 80C ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 80C ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਟੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ? ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮਿਊਚਲ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ AMFI ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। AMFI ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਵਧਾਉਣ, ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ (Long-term investment) ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।