Budget 2026: ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਖ਼ਤਮ? ਬੀਮਾ ਤੇ ਲੋਨ 'ਤੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠੀਆਂ ਇਹ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬ੍ਰੋਕਰਸ, NBFCs ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਰਸ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਲੋਨ) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ MSME ਲੈਂਡਰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਡੇਟਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੂਲੀਅਤ (Financial Inclusion) ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਨੂਅਿਟੀ (Annuity) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। Deloitte ਦੀ ਬਜਟ 2026 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਮਾ ਐਨੂਅਿਟੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ (NPS) ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵੱਲ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਐਨੂਅਿਟੀ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਟਰਨ (ਮੁਨਾਫ਼ਾ) ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੀਮਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ NPS ਵਰਗੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਬੀਮਾ

ਹੜ੍ਹ, ਹੀਟਵੇਵ ਅਤੇ ਅਤਿ ਦੀਆਂ ਮੌਸਮੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਜੋਖਮ ਬੀਮਾ (Climate Risk Insurance) ਵੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। Deloitte ਨੇ 'ਪੈਰਾਮੀਟ੍ਰਿਕ ਬੀਮਾ' ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੈਅ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿ-ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਡੇਟਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

AI, ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ

ਮੋਟਰ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ AI ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੇਟਾ ਦਾ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ 'ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡੇਟਾ ਐਕਸਚੇਂਜ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ

ਬੀਮਾ ਉਦਯੋਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 'ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਲਾਈਫ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। SBI ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ MD ਅਤੇ CEO ਨਵੀਨ ਚੰਦਰ ਝਾਅ ਅਨੁਸਾਰ, "ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ।"

NBFCs ਅਤੇ MSME ਲੈਂਡਰਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ

NBFCs ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ MSMEs ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਟੈਕਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ MSME ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੈਪ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਜਟ 2026 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ।