Budget 2026 : ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ, ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ITR 31 ਮਾਰਚ ਤਕ; ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਿਸਰਿਪੋਰਟਿੰਗ 'ਤੇ 100% ਪੈਨਲਟੀ
ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੌਖ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 'ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961' ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Sun, 01 Feb 2026 12:24 PM (IST)
Updated Date: Sun, 01 Feb 2026 12:46 PM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸੌਖ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 'ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961' ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀਆਂ:
ITR ਰਿਵਾਈਜ਼ (ਸੋਧ) ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ: ਰਿਟਰਨ ਸੋਧਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਮਾਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਫਾਈਲਿੰਗ ਡੈੱਡਲਾਈਨ: ITR-1 ਅਤੇ ITR-2 ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜ: ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੂਰ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ TCS ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 2% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ (ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 5% ਤੋਂ 20% ਤੱਕ ਸੀ)।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 'ਫਾਰੇਨ ਐਸੇਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ' ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
TDS ਨਿਯਮ: ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ (Non-residents) ਵੱਲੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣ 'ਤੇ TDS ਲੱਗੇਗਾ।
ਸਖ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ: ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ (Income Misreporting) 'ਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ 100% ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧੇਗੀ।
ਸਰਲੀਕਰਨ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਸਰਲ ਨਿਯਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ (ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ) 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ
FY27 ਵਿੱਚ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ GDP ਦਾ 4.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਡੈਬਟ-ਟੂ-GDP ਰੇਸ਼ੋ (ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ) FY27 ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਕੇ 55.6% ਤੱਕ ਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਜੋ FY26 ਵਿੱਚ 56.1% ਸੀ)। FY26 ਦਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ 4.4% ਰਹੇਗਾ। ਗ੍ਰੌਸ ਮਾਰਕੀਟ ਬੋਰੋਇੰਗ (ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਾਰ ਉਧਾਰ) 17.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਨੈੱਟ (ਸ਼ੁੱਧ) ਉਧਾਰ 11.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
FY27 ਵਿੱਚ ਨੈੱਟ ਟੈਕਸ ਰਿਸੀਟਸ (ਸ਼ੁੱਧ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ) 28.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ-ਅਨੁਕੂਲ (compliance friendly) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ, ITR ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਜਟ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।