ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਨੀ ਪੋਰਟਸ (APSEZ) ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਘੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚਾਬਹਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਣਨੀਤਕ ਦਾਅ
ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ (Chabahar Port) ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੀਆ ਪੋਰਟਸ ਗਲੋਬਲ (IPGL) ਨੇ 10 ਸਾਲਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 370 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜੋਖਮ?
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ: ਯੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਾਈਨਾਂ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਮੀਨਲ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ (revenue) ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਮਾ ਖਰਚਾ: ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ/ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ 'ਵਾਰ-ਰਿਸਕ' (War-risk) ਬੀਮਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਗੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ: ਚਾਬਹਾਰ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ/ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਕਾਰਗੋ ਵੋਲਿਊਮ: ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਖੇਤਰੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਮੁੰਦਰਾ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਗੋ ਵੋਲਿਊਮ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅੰਕੜੇ
2018 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਚਾਬਹਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧੀ। ਹਾਲੀਆ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਈਰਾਨ ਦੁਵੱਲਾ ਵਪਾਰ 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਰਿਹਾ।
ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
FIEO ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਅਜੈ ਸਹਾਏ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ:
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਪ ਆਫ ਗੁੱਡ ਹੋਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ 12-20 ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਭਾੜਾ, ਬੀਮਾ ਫੀਸ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 200-300% ਦਾ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।