- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 9ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (Longest Budget Speech) ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ (Union Budget 2026) ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 'ਤੇ ਹਨ, ਜੋ 2019 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 9ਵਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਿੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ (Longest Budget Speech) ਕਿਸ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਿਸਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ?
ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 42 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। 2020 ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2019 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 17 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 56 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 1 ਘੰਟੇ ਅਤੇ 17 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ
ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 18,650 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਜਟ ਸਪੀਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ 18,604 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸਪੀਚ ਰਹੀ।
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ (CCPA) ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।