ITR ਫਾਈਲਿੰਗ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ? ਫਾਰਮ 'ਚ ਭਰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਐਡਰੈੱਸ, ਟੈਕਸ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ (AY) 2026-27 ਲਈ ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ (ITR) ਫਾਰਮ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਪਤੇ (Address) ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ 'ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਡਰੈੱਸ'

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ITR ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਐਡਰੈੱਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਕਸਮੈਨ ਦੀ ਖੋਜ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ITR-1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ITR-7 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਡਰੈੱਸ' ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਫੀਲਡ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਪਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ' ਅਤੇ 'ਸੈਕੰਡਰੀ' ਕੰਟੈਕਟ ਡਿਟੇਲਜ਼ ਵਜੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਮ (Redesignate) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ

1. ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਸੈਸੀ (Representative Assessee) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਈ ਆਸਾਨ:

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ (ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ) ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ-ਚੌੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ:

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ (ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਐਡਰੈੱਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।)

2. ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਲਤਾ:

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ 23 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ (23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ) ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ (Bifurcation) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ AY 2026-27 ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮ AY 2026-27 (FY 2025-26) ਲਈ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਫਾਰਮ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ITR ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ 'ਯੂਜ਼ਰ ਫਰੈਂਡਲੀ' ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਪੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਤਾ ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੜਬੜੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।