New Income Tax Rules: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Fri, 20 Mar 2026 04:20 PM (IST)
Updated Date: Fri, 20 Mar 2026 04:22 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਿਜ਼ (CBDT) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤੇ (HRA) 'ਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਲਾਭ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਰਲ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਿਯਮ, 2026 ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।" 12 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਨੇ ਛੇ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕੀ-ਕੀ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ?
ਜਟਿਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ, 1961 ਦੀਆਂ 819 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 536 ਅਤੇ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 47 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 23 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਬਿੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 512,000 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 260,000 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1961 ਐਕਟ ਦੇ ਔਖੇ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 39 ਨਵੇਂ ਟੇਬਲ ਅਤੇ 40 ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ-ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ (Capital Gains), ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਕਰ (Non-resident taxation) ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫਾਰਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ: ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ: 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ?
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ (HRA) ਛੋਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰ - ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਦਿੱਲੀ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਪੁਣੇ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਬੰਗਲੁਰੂ - ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਉੱਚ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ HRA ਛੋਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ-ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨ ਦੀ ਨਕਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਆਡਿਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਡੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।