'ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲ' ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀਆਂ ਮਾਰੂਤੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੇ ਹੁੰਡਈ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 'ਮਦਰ ਆਫ ਆਲ ਡੀਲ' (Mother of All Deals) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਕਾਰਨ ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ, ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਹੁੰਡਈ ਮੋਟਰਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਏ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਇਸ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ (ਭਾਰਤੀ) ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਹਿੰਦਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰੂਤੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਢੇਰ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਐਂਡ ਮਹਿੰਦਰਾ (M&M) ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 5.1% ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ।

ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੌਰਾਨ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਕੇ 15,013 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੁੰਡਈ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ 2,193 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਨਿਫਟੀ ਆਟੋ ਇੰਡੈਕਸ 2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 110% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 40% ਹੋਵੇਗੀ

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 110% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40% ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (FTA) ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ, 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15,000 ਯੂਰੋ (17,739 ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯਾਤ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ (ਆਯਾਤ ਡਿਊਟੀ) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫੋਕਸਵੈਗਨ, ਰੇਨੋ ਅਤੇ ਸਟੇਲੈਂਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਰਪੀਅਨ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼-ਬੈਂਜ਼ ਵਰਗੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੇਸੀ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿਰੋਧ?

ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ:

ਇਸ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (competitiveness) ਵਧੇਗੀ।

ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ (Local Production) ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ 44 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਾਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਫਿਲਹਾਲ 4% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।