DA Hike News: ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ; 8ਵੇਂ ਨਹੀਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2025 ਲਈ 'ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਫ਼ਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਰਕਰਜ਼' (AICPI-IW) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 148.2 'ਤੇ ਰਿਹਾ।

DA Hike: ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਡੀ.ਏ.

ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਇੰਡੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਵਾਧੇ ਤਹਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਡੀ.ਏ. ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਾਧਾ?

ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਾਧਾ ਪੂਰੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਸਮਾਂ (Timing) ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਡੀ.ਏ. ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ AICPIN-IW ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ।

ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।