8th Pay Commission: ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ! ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8ਵੇਂ ਵੇਤਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (CPC) ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ (Revision) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ?

ਫਾਈਨੈਂਸ ਐਕਟ, 2025 ਰਾਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਸੰਸਦ) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ "ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (ਵਾਧੇ) ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ?"

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "8th CPC ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ (Pay), ਭੱਤੇ (Allowances) ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ (Pension) ਆਦਿ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਅਸਧਾਰਨ ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2023 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।