ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੈ? 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਭੇਜੋ ਮੈਮੋਰੰਡਮ; ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਅੱਠਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਝਾਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 'ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ' ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐੱਨਪੀਐੱਸ (NPS) ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੁਝਾਅ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ:

"ਕਰਮਚਾਰੀ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇੱਛੁਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਦੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ- 8CPC ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ (https://8cpc.gov.in) ਅਤੇ MyGov ਪੋਰਟਲ (innovateindia.mygov.in)। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੋਰਟਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤੈਅ ਫਾਰਮੈਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ।"

ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਣਗੇ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਪੀਡੀਐੱਫ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੁਝਾਅ?

ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ:

"ਜੇਕਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰ (Summary) ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਣਗੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਆਫਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਠੋਸ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ।"

#8CPC ने देश भर के कार्मिक और पेंशनर्स के साथ साथ संगठनों से भी ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं। यह प्रक्रिया 05 मार्च से शुरू हो गई है और 30 अप्रैल तक चलेगी। जब लाखों लोग अपने सुझाव भेजेंगे तो उनको स्टडी करना कमीशन के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है और यह एक न खत्म होने जैसी प्रक्रिया बन… pic.twitter.com/er9PfKJN7R

— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) March 6, 2026