- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
8th Pay Commission:ਬਜਟ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ (CCGEW) ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Sat, 31 Jan 2026 03:35 PM (IST)
Updated Date: Sat, 31 Jan 2026 03:56 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, IANS: ਦੇਸ਼ ਦੇ 1.1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ, ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਕਰਜ਼ (CCGEW) ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ 12 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ?
CCGEW ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਬੀ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੂਹ ਨੇ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਕੀ ਹਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ 8ਵੇਂ CPC ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ (ToR) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ: 50% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ: 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ 20% ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: NPS ਅਤੇ UPS ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ: 5% ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ?
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ:
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਮਈ 2027 ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 2027 ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ 2028 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।