8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ: ₹75 ਲੱਖ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਤੇ 5% ਵਿਆਜ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ?
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 11:49 AM (IST)
Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 11:55 AM (IST)
ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ (House Building Advance 8th CPC) ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5% ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਡਵਾਂਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਰ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
FNPO ਨੇ ਕੀ-ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ?
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (FNPO) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ NC-JCM ਸਟਾਫ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ HBA ਸੀਮਾ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
FNPO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ HBA ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲਭ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ?
ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ HBA ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 60 ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਸੀਮਾ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, HBA ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
FNPO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ HBA ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ HBA ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਤਰਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ-ਹੈਂਡ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।