Budget 2026: ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 'ਫੌਰਨ ਐਸੇਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ'; ਜਾਣੋ ਵੱਡੇ ਅੱਪਡੇਟ
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 50% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Neha Diwan
Publish Date: Sun, 01 Feb 2026 12:41 PM (IST)
Updated Date: Sun, 01 Feb 2026 12:54 PM (IST)
FM nirmala sitharaman budget speech: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਬਜਟ 2026 ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 2025, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ 1961 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 50% ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਫਾਇਦੇ:
ਸਿੰਗਲ 'ਟੈਕਸ ਈਅਰ': 'ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ' (ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ) ਅਤੇ 'ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਈਅਰ' (ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਾਲ) ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਲਝਣ ਖਤਮ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 'ਟੈਕਸ ਈਅਰ' ਹੋਵੇਗਾ।
TDS ਰਿਫੰਡ 'ਚ ਰਾਹਤ: ITR ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ TDS ਰਿਫੰਡ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਲ ਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿਯਮ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਰਹੇ।
ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ: ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਣ।
ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਟੈਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ NRIs ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰਸ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 'ਫੌਰਨ ਐਸੇਟ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਸਕੀਮ' ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮਤ (regularize) ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ।
ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ?
MAT ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਮਿਨੀਮਮ ਅਲਟਰਨੇਟ ਟੈਕਸ (MAT) ਦੀ ਦਰ 15% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 14% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ MAT ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੈਨਲਟੀ 'ਤੇ ਰਾਹਤ: ਅਪੀਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਨਲਟੀ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਕਲੇ।
ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਛੋਟ: ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਆਮਦਨ 'ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 50% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਟਰਾਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਪਰਬਤ ਮਾਲਾ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਰਾਕੂ ਵੈਲੀ (ਪੂਰਬੀ ਘਾਟ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪਹਾੜੀ ਟ੍ਰੇਲ (Mountain Trails) ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।