ਬਜਟ 2026 : ਕੀ ਵਧੇਗੀ 80C ਦੀ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲਿਮਟ? 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ, ਜਾਣੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ
ਧਾਰਾ 80C ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 80C ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹3 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ 2014 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 80C ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1.5 ਲੱਖ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 01:17 PM (IST)
Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 01:27 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜਦੋਂ ਕਿ 2026 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਂਬਰਜ਼ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ (AMCHAM) ਨੇ ਧਾਰਾ 80C ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹3.5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 80C ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟੈਕਸ-ਬਚਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
AMCHAM ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਾਰਾ 80C ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ HUFs ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੈਮੋਰੰਡਮ 2026-27 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 (ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 123) ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਕਟੌਤੀ ₹150,000 ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹350,000 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਦਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਧਾਰਾ 80C ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਲਈ ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ₹1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 80C 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਧਾਰਾ 80C ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 80C ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ ₹3 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਜਟ 2014 ਤੋਂ ਧਾਰਾ 80C ਦੀ ਸੀਮਾ ₹1.5 ਲੱਖ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।