ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ: ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ (interest rate) ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ (ਜਿਵੇਂ SBI, PNB, HDFC) ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Repo Rate?
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (RBI), ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੌਦਰਿਕ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (MPC) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ: ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ (interest rate) ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ (ਜਿਵੇਂ SBI, PNB, HDFC) ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਕ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ-ਟਰਮ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
Repo Rate ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ
1. ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਦਾ ਹੈ (Repo Rate Cut): ਜੇਕਰ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬੈਂਕ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਕਾਰ ਲੋਨ ਜਾਂ ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
2. ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ (Repo Rate Hike): ਜੇਕਰ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ EMI ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
RBI ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ (Money Supply) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ: ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਘੱਟ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆਵੇ।
ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ: ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਸਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਧੇ।