ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ 69,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 2,15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (NC-JCM) ਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਸਾਈਡ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 51 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਸੀਐਮ (JCM) ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' (X) 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।"
3.83 ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ: "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 3.833 ਦਾ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਸੁਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ 69,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ 2,15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਯਾਨੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਵ ਗੋਪਾਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਥੀਓ, ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ (JCM) ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ?
ਇਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ:
ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ: ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ: ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਨਿਟ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਅੰਤਰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ 1-1 ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ: ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ
ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ (Increment) 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ: ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ 3% ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 6% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਪੇਅ-ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼: ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਵਲ 4 ਅਤੇ 5, 7 ਅਤੇ 8, ਅਤੇ 9 ਅਤੇ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ (merge) ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
HRA ਨੂੰ 40% ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ (HRA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚ.ਆਰ.ਏ. ਨੂੰ 30% ਤੋਂ 40% ਤੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਚ.ਆਰ.ਏ. ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੱਤਾ: ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦਾ 10% ਵਾਧੂ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੋਰਟ ਅਲਾਊਂਸ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਗੈਜੇਟਸ ਲਈ 'ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੋਰਟ ਅਲਾਊਂਸ' ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੀਵ (SOL): ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ।
ਡਾਇਟ (Nutrition): ICMR ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 3490 ਕੈਲੋਰੀ ਵਾਲਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।