ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੋਂਡਾ ਵਿਸ਼ਵੇਸ਼ਵਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ...

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ 'ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਗਿਆਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। SBI ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਨਿਯਮ, 2014 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੈਂਕ (ਕਰਮਚਾਰੀ) ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮ, 1995 ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਭਾਵ, ਛਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧਣ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।