8th Pay Commission 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ 'ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਮੇਟੀ' 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (CPSE) ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਤੰਤਰ (ਪੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ) ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਸਦ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪੱਪੂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2027 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 8 ਲੱਖ ਸੀਪੀਐੱਸਈ (CPSE) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਸਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਨ-ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਕਮੇਟੀ (PRC) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤ ਪੱਪੂ ਨਿਸ਼ਾਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸੋਧ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਬੋਨਸ/ਪੀਆਰਪੀ (PRP) ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਅਤੇ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ (CPSU) 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ-ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਇੱਕ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸੀਪੀਐੱਸਯੂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਅਸੰਗਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਸਮਾਨ ਕੰਮ ਲਈ ਸਮਾਨ ਤਨਖਾਹ' ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ (Standardized) ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉੱਦਮਾਂ (CPSE) 'ਚ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ 'ਚ ਭਿੰਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਨਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਪੀਐੱਸਈ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (Functional Autonomy) ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।