ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਵਧੇਗੀ ਆਮਦਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 11:02 AM (IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 11:03 AM (IST)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਕਣਕ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ (ਐਕਸਪੋਰਟ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜੀ (ਰਬੀ) ਸੀਜ਼ਨ 2026 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 334.17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 328.04 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਖੇਤੀ ਹੇਠ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਣਕ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਧੂ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦੂਜੇ ਅਗਾਊਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2025–26 ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ 1,202 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਾਧੂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ DFPD ਨੇ 5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, 25 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ (ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ) ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸਟਾਕ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (Food Security) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।