ਈਰਾਨ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 'ਬੀਮਾ ਕਵਚ', ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ (Exporters) ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕਾਈ ECGC ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਇਸ ਬਾਰੇ ECGC ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮੂਹ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੈ।

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਿਭਾਗ (Customs Department) ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ' (Strait of Hormuz) ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾਮਦ ਮਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ

ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਲ ਭਾੜਾ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

(ਭਾਸ਼ਾ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਨਾਲ)