ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ? ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਚਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਪਰਤਣਗੇ ਭਾਰਤ!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (SEBI) ਦਾ ਬੋਰਡ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ (PTI) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FPI) ਲਈ ਫੰਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਨਿਪਟਾਰਾ) ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

FPIs ਲਈ 'ਨੈਟਿੰਗ ਆਫ ਫੰਡਸ' ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ

ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ FPIs ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ 'ਨੈੱਟ' (Net) ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਨਿਯਮ?

ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ FPIs ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ਕੈਸ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੁੱਲ ਆਧਾਰ (Gross basis) 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ, ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀ ਹੈ?

ਸੇਬੀ ਨੇ "ਨੈਟਿੰਗ ਆਫ ਫੰਡਸ" (Netting of funds) ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ FPIs ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਖਰੀਦ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ (Offset) ਲਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 'ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ੀ' (Net payable amount) ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧੇਗੀ

ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ FPIs ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੈਕਸ ਰੀਬੈਲੇਂਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਉਣ (Inflow) ਅਤੇ ਜਾਣ (Outflow) ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ (Forex) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ FPIs ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਗਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੁਹੀਨ ਕਾਂਤਾ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇਹ ਪੰਜਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ।

'ਫਿੱਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੌਪਰ' ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ

FPI ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੋਰਡ ਕਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ "ਫਿੱਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੌਪਰ ਪਰਸਨ" ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੇਬੀ ਅਯੋਗਤਾ ਵਜੋਂ 'ਵਾਈਂਡਿੰਗ-ਅੱਪ' (ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਿੱਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੌਪਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਅੰਤਿਮ 'ਵਾਈਂਡਿੰਗ-ਅੱਪ ਆਰਡਰ' ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ 'ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ' ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾ ਰਹੇ।

REITs, InvITs ਅਤੇ 'ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ' 'ਤੇ ਅਹਿਮ ਚਰਚਾ

ਬੋਰਡ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (REITs) ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ (InvITs) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ (Ease of doing business) ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ 'ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ' (Conflict of interest) ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੇਬੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ "ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ" (ਜ਼ੀਰੋ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ) ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।