ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, SC ਨੇ ਸਰਕਾਰ, CBI ਤੇ ED ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ; ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ (ਆਰਕਾਮ), ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਪੀਆਈਐਲ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੀਬੀਆਈ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਆਈਐਲ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਈ.ਏ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫਰਾ 4% ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ 1.5% ਹੇਠਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉੱਚੇ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।