PPF ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ EPF ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ 10% ਵਿਆਜ? ਸੰਸਦ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
EPFO ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 10% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Publish Date: Wed, 01 Apr 2026 01:57 PM (IST)
Updated Date: Wed, 01 Apr 2026 02:01 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PPF ਤੇ ਸੁਕੰਨਿਆ ਸਮ੍ਰਿਧੀ ਸਮੇਤ ਤਮਾਮ ਛੋਟੀਆਂ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (Small Saving Schemes) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ (EPF) 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ EPF ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 10% ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਸੰਸਦ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ਼ ਵਿਜੇ ਵਸੰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ EPFO ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ (Viability) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ?
ਸ਼੍ਰਮ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰੰਦਲਾਜੇ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਹੈ: ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ EPFO ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਾਂ (Trade Unions) ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰ 10% ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਆਜ ਦਰ?
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ EPF ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦਰਾਂ PF ਫੰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸਲ ਕਮਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ: EPFO ਉਨਾ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 10% ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ EPFO ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ 8.25% ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 10% ਵਿਆਜ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।