ਨਵੀਂ DGFT ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ITC (HS) ਕੋਡ 71069221 ਅਤੇ 71069229 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 99.9% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਧ-ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ "ਮੁਫ਼ਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ "ਮੁਫ਼ਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲਵ ਅਗਰਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 16 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਾਫਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?
ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ?
ਨਵੀਂ DGFT ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਨਿਯਮ ITC (HS) ਕੋਡ 71069221 ਅਤੇ 71069229 ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 99.9% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਰਧ-ਮੁਕੰਮਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ "ਮੁਫ਼ਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ RBI ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਲਈ ਅਧਿਆਇ 71 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੀਤੀ ਸ਼ਰਤ ਨੰਬਰ 7 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜੌਹਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?
ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਰਾਫਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਓਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। "ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ" ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।