8th Pay Commission ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ! ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੇ DA-DR ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ - 'NO'
ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਉਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Sun, 26 Apr 2026 11:46 AM (IST)
Updated Date: Sun, 26 Apr 2026 11:48 AM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ। ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਉਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਫਿਰ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੋਕੇ ਗਏ DA/DR ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮੰਜੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ DA-DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ?
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ DA/DR ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ 'ਫ੍ਰੀਜ਼' ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2020, 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਅਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ DA/DR ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
SC ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਸਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਜਵਾਬ 'ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ DA/DR ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।