ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਐਂਪਲੌਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ (Dr Manjeet Singh Patel) ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਰੀਅਰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਡੀਏ (8th Pay Commission Basic Salary DA Merger) ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ 18 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਡੀਏ (Dearness Allowance) ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ (Basic Salary) 'ਚ ਮਰਜ (ਸ਼ਾਮਲ) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਨਪੀਐਸ ਐਂਪਲੌਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟੇਲ (Dr Manjeet Singh Patel) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਰੀਅਰ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਅਤੇ ਡੀਏ (8th Pay Commission Basic Salary DA Merger) ਦੇ ਫਰਕ ਦਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਰ ਐਚਆਰਏ (ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ) ਅਤੇ ਟੀਏ (ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ) ਦਾ ਏਰੀਅਰ (8th Pay Commission HRA TA Arrier) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ₹80,800 ਹੈ ਤੇ DA 60% ਹੈ।
60% ਡੀਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ₹48,480। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ (ਬੇਸਿਕ + ਡੀ.ਏ.) ₹1,29,280।
ਹੁਣ ਐਚਆਰਏ 30% (X ਕੈਟਾਗਰੀ ਸ਼ਹਿਰ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ:₹80,800 ਦਾ 30% = ₹24,240 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ 2.5 ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ = 80,800 x 2.5 = ₹2,02,000$
ਪਰ ਡੀਏ 25% ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਐਚਆਰਏ 30% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 24% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਐਚਆਰਏ = ₹2,02,000 ਦਾ 24% = ₹48,480
ਹੁਣ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਪੁਰਾਣਾ ਐਚਆਰਏ ₹24,240 ਸੀ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ₹48,480 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਲਗਪਗ ₹24,230 ਦਾ ਅੰਤਰ।
ਜੇਕਰ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਐਚਆਰਏ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ:
₹24,230 x 18 = ₹4,36,140 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਐਚਆਰਏ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਟੀਏ ਜੋੜ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ₹3,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ :
₹3,000 x 18 = ₹54,000।
ਕੁੱਲ ਸੰਭਾਵੀ ਨੁਕਸਾਨ = ₹4,36,140 + ₹54,000 ≈ ₹4.90 ਲੱਖ।
ਯਾਨੀ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ 'ਚ 4.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਡੀਏ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?
ਜੇਕਰ 60% ਡੀਏ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ:
ਨਵੀਂ ਬੇਸਿਕ = ₹80,800 + 60% = ₹1,29,280।
ਹੁਣ 24% ਐਚਆਰਏ ਲੱਗੇਗਾ:
₹1,29,280 x 24% = ₹31,027।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਐਚਆਰਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ ਕੇ ਲਗhਗ 1 ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਗਠਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਏ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੇਸਿਕ 'ਚ ਮਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਾ. ਪਟੇਲ ਦਾ ਤਰਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਆਵੇ, ਤਦ ਆਵੇ... ਪਰ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬੋਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।