8th Pay Commission: 72,000 ਰੁਪਏ ਬੇਸਿਕ, 400 ਦਿਨਾਂ ਦੀ Leave Encashment ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ; ਤਨਖਾਹ - ਭੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹72,000 ਤੱਕ ਵਧੇਗੀ?

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਟੀਚਰਜ਼ ਜਸਟਿਸ ਫੋਰਮ (PSNM) ਨੇ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹60,000 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ₹18,000 ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ (BPMS) ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ₹72,000 ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ (ਪੱਧਰ 18) ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ₹10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ?

'ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ' ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। PSNM ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2.57 ਦੀ ਬਜਾਏ 2.62 ਤੋਂ 3.83 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ BPMS ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 4 ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 3% ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 6-7% ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?

• ਐੱਚਆਰਏ (ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆ ਭੱਤਾ) ਮੌਜੂਦਾ 10%, 20% ਅਤੇ 30% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 12%, 24% ਅਤੇ 36% ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਆਵਾਜਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹9,000 ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਏ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ ₹2,800 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
• ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ 'ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਾਇਤਾ ਭੱਤਾ' ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ?

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 300 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਨਕਦੀਕਰਨ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ₹50 ਲੱਖ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮੂਹ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ?

ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ, BPMS ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MSPI) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016-17 ਅਤੇ 2024-25 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ₹1.03 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹1.92 ਲੱਖ ਤੱਕ 86.76% ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 'ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈ' ਨੂੰ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਜੇਕਰ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।