8ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ, ਕੀ ਜਲਦ ਵਧੇਗੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ !
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ CGHS ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Posted By alisha
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 01:28 PM (IST)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (8th Pay Commission) ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ 'ਜਾਗਰਣ ਬਿਜ਼ਨਸ' ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ NPS ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼:
ਸਵਾਲ 1: ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ (One-to-One) ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।
ਸਵਾਲ 2: ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ 'ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਨਿਟ' ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗਣਨਾ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੀਵ' (ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ) ਅਤੇ 'ਪੇਰੈਂਟ ਕੇਅਰ ਲੀਵ' ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 3: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ (Minimum Basic Salary) ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-1 ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 69,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (3 ਤੋਂ 5) ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ 4: ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (Fitment Factor) ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: JCM ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.833 ਦੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2.62 ਤੋਂ 3.833 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਛਾਲ ਆਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ 5: ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: ਅਸੀਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ (45 ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਆਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 45 ਦਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਲੀਵ)। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 14 CL, 30 EL ਅਤੇ 20 ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕਸਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 6: ਕੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲਈ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 7: ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਲਾਉਂਸ ਕੀ ਹੈ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ AI ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 2000 ਤੋਂ 5000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਪੋਰਟ ਅਲਾਉਂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਲਾਉਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 8: ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ (GIS) ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: ਮੌਜੂਦਾ GIS ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1.20 ਲੱਖ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੀਮਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 9: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ (CGHS) ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ CGHS ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਫਿਕਸ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ 10: ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ: ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ, ਪੁਣੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਨਪੁਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ (Compile) ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਪਟੇਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਪਟੇਲ ਖ਼ੁਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਗੇ।