AITUC ਨੇ NPS ਅਤੇ UPS ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ (8th Pay Commission OPS) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਂਗਰਸ (AITUC) ਨੇ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.0, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਘਟਾ ਕੇ ਲਗਪਗ 11 ਸਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 18 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ AITUC ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
AITUC ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸੋਧ ਲਈ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ (8th Pay Commission fitment factor) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3.0 ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂਕ (multiplier) ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ (8th Pay Commission salary hike) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6% ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੇ-ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 3% ਹੈ।
7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਤਨਖਾਹ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਯਾਨੀ 3 ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ (8th Pay Commission family unit) ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। AITUC ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ (ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਸਮੇਤ) ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ MACP ਸਕੀਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ (promotion) 'ਚ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
AITUC ਨੇ NPS ਤੇ UPS ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ (8th Pay Commission OPS) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 11–12 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ।
AITUC ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ AICPI-IW ਇੰਡੈਕਸ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ 300 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 450 ਦਿਨ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਮੈਂਸਟ੍ਰੂਅਲ ਲੀਵ (ਮਾਹਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ) ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਪਿਤਾ ਬਣਨ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ, CAPF ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਜੋਖ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ AITUC ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਮਾ ਸੁਝਾਈ ਹੈ:
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ (Agniveer Scheme), ਕੰਟਰੈਕਟ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਅਹੁਦੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।